नर्वेमा बसोबास अनुमति (Residency Permit) प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेपछि विदेशी नागरिकहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको छ। विशेषगरी परिवार पुनर्मिलन, स्थायी बसोबास (Permanent Residence), विद्यार्थी भिसा तथा कामदार अनुमति सम्बन्धी आवेदनहरूमा भइरहेको ढिलाइका कारण हजारौं आप्रवासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यही विषयमा नर्वेको आप्रवासन निकाय Norwegian Directorate of Immigration (UDI) ले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएको छ।
हालै नर्वेको चर्चित समाचार माध्यम The Local Norway ले गरेको सर्वेक्षणमा धेरै विदेशी नागरिकहरूले आफ्नो जीवन नै रोकिएको अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। कतिपयले महिनौं होइन, वर्षौंसम्म निर्णय नआउँदा मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या तथा आर्थिक अस्थिरता भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
UDI का Residence Department प्रमुख Nikos Rippis ले प्रतिक्रिया दिँदै आवेदकहरूले अत्यधिक समय कुर्नुपरेको विषयमा आफूहरू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आवेदन संख्या असामान्य रूपमा बढेको, विभिन्न प्रकारका सुरक्षा जाँच, राष्ट्रियता अनुसार फरक प्रक्रिया तथा सीमित प्रशासनिक स्रोतका कारण ढिलाइ बढेको हो।
उनले सबै आवेदन “पहिले आएको, पहिले निर्णय” भन्ने आधारमा मात्र अघि नबढ्ने पनि स्पष्ट पारे। नर्वे सरकारले केही प्रकारका आवेदनलाई प्राथमिकता दिने भएकाले कतिपय केस छिटो प्रक्रिया हुने र केही आवेदन लामो समयसम्म रोकिने अवस्था रहेको उनले स्वीकार गरे।
नर्वेमा अहिले स्थायी बसोबास अनुमति (PR) को औसत प्रतीक्षा समय करिब दुई वर्ष पुगेको बताइएको छ। UDI को तथ्यांक अनुसार हजारौं आवेदन अझै प्रक्रियामै रहेका छन्। परिवार पुनर्मिलनका केसमा पनि धेरै आवेदकहरू लामो समयदेखि निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।
यस ढिलाइले विदेशी नागरिकहरूको व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर असर पारेको देखिएको छ। धेरैले आफ्ना परिवारसँग बस्न नपाएको, यात्रा गर्न समस्या भएको, रोजगारीमा अस्थिरता आएको तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको बताएका छन्। केही आवेदकहरूले आफूलाई “अनिश्चित भविष्यमा बाँचिरहेको” अनुभव भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विशेषगरी दक्ष कामदार (Skilled Workers), विद्यार्थी तथा परिवार पुनर्मिलन प्रक्रियामा रहेका विदेशीहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ। कतिपयले नर्वेले अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्ति आकर्षित गर्ने नीति लिएको भए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यता UDI ले समस्या समाधानका लागि डिजिटल प्रणाली सुधार, स्वचालित प्रक्रिया विस्तार तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर नयाँ प्रणाली लागू गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। तर पूर्ण सुधार आउन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने संकेत गरिएको छ।
हाल नर्वेमा बसोबास अनुमति प्रक्रियाको ढिलाइ केवल प्रशासनिक समस्या मात्र नभई हजारौं आप्रवासीको दैनिकी, परिवार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
