काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालबीच पनि अनुसन्धान हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिए सँगे अब भट्राई र नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त दायरमाथि अनुसन्धान गर्र्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु अनुसन्धानको दायारमा ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।
डा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने छन् । तर,घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।
