काठमाडौं । स्वदेशमा रोजगारी बढ्नुका साटो खस्कदो अवस्थामा छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन् । वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी युवाहरु श्रमबजारमा आउने गर्छन् । त्यसमध्ये एक चौठाइले पनि स्वदेशमा रोजगारी पाउँदैनन् ।
कुनै पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउन सकेनन् । दश वर्षे द्धन्द्ध पछि स्वदेशमा रोजगारी पाइने लाखौंको अपेक्षा थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् ।
अहिले बेरोजगार दर बढ्दै गएको छ । अर्ध बेरोजगार र शैक्षिक बेरोजगारको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । दैनिक १५ सय नेपाली काम खोज्दै विदेश जान्छन् । अन्य प्रक्रियाबाट विदेश पुग्ने र काममा जोडिनेको संख्या पनि कम्ती छैन । तर, त्यसको रेकर्ड कतै पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको छ ।
२०८६ मा बेरोजगार संख्या ३ लाखमा झार्ने आयोगको योजना छ । तर, त्यसअनुरुप कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ भन्नेमा अध्ययन गरिएको छैन ।
आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।
समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । प्रारम्भीक मस्यौदाको प्रारम्भीक प्रतिवेदन केही समय अघि सार्वजनिक गरिए पनि बेरोजगारी घटाउनेतर्फ खासै ध्यान दिइएको पाइदैँन ।
आयोगले नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपण गरेको छ । करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सम्म ३ लाखमा झार्ने योजना प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिमको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिए पनि सरकारले रोजगारीका ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना सुझाइएको छ ।
१४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । १५ औं योजनाले रोजगारीसम्बन्धी सारेका अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
