काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आयोगले केही दिनअघि तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरणमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको होे। मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमा त्यस्तो निर्णय आएको हो ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश), मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजलाई रु १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
