Portugal सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था पुनः सक्रिय गर्ने तयारी गरेको छ, जसअनुसार दाबी नभएको ग्रामीण वा मिश्रित प्रकारको जग्गा सुरुमा अस्थायी रूपमा राज्यको नाममा दर्ता गरिनेछ। यदि १५ वर्षसम्म पनि वास्तविक मालिक अगाडि नआएमा त्यस्तो सम्पत्ति स्थायी रूपमा राज्यको स्वामित्वमा जानेछ।
यो व्यवस्था पहिलो पटक सन् २०१९ मा Pedrógão Grande क्षेत्रमा भएको विनाशकारी डढेलोपछि ल्याइएको थियो। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन। अहिले सरकारले BUPi (Balcão Único do Prédio) तथा simplified cadastral system मा संशोधन गर्दै फेरि लागू गर्न लागेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर विभाग (Autoridade Tributária) र भूमि दर्ता कार्यालयको विवरण मिलाएर वास्तविक मालिक पत्ता लगाउने प्रयास गरिनेछ। यदि कुनै जग्गाको मालिक पहिचान हुन सकेन भने, उक्त जग्गाको सूचना १८० दिनसम्म सार्वजनिक गरिनेछ, ताकि सम्भावित मालिकले दाबी पेश गर्न सकून्।
यदि निर्धारित अवधिमा कसैले पनि दाबी गरेन भने, त्यो जग्गा अस्थायी रूपमा राज्यको नाममा दर्ता गरिनेछ। त्यसपछि १५ वर्षसम्म पनि कुनै वैधानिक दाबी नआएमा उक्त सम्पत्ति स्थायी रूपमा राज्यको सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ।
यस अवधिमा राज्यले Florestgal जस्ता सार्वजनिक संस्थालाई त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापन, भाडामा दिन वा व्यावसायिक प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिन सक्नेछ।
सरकारका अनुसार यस कदमले विशेषगरी परित्यक्त ग्रामीण क्षेत्रको व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण तथा भूमि अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो व्यवस्था पहिलो पटक सन् २०१९ मा Pedrógão Grande क्षेत्रमा भएको विनाशकारी डढेलोपछि ल्याइएको थियो। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन। अहिले सरकारले BUPi (Balcão Único do Prédio) तथा simplified cadastral system मा संशोधन गर्दै फेरि लागू गर्न लागेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर विभाग (Autoridade Tributária) र भूमि दर्ता कार्यालयको विवरण मिलाएर वास्तविक मालिक पत्ता लगाउने प्रयास गरिनेछ। यदि कुनै जग्गाको मालिक पहिचान हुन सकेन भने, उक्त जग्गाको सूचना १८० दिनसम्म सार्वजनिक गरिनेछ, ताकि सम्भावित मालिकले दाबी पेश गर्न सकून्।
यदि निर्धारित अवधिमा कसैले पनि दाबी गरेन भने, त्यो जग्गा अस्थायी रूपमा राज्यको नाममा दर्ता गरिनेछ। त्यसपछि १५ वर्षसम्म पनि कुनै वैधानिक दाबी नआएमा उक्त सम्पत्ति स्थायी रूपमा राज्यको सम्पत्तिमा परिणत हुनेछ।
यस अवधिमा राज्यले Florestgal जस्ता सार्वजनिक संस्थालाई त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापन, भाडामा दिन वा व्यावसायिक प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिन सक्नेछ।
सरकारका अनुसार यस कदमले विशेषगरी परित्यक्त ग्रामीण क्षेत्रको व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण तथा भूमि अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
