पोर्तुगलमा आप्रवासी फिर्ता पठाउने नयाँ कानुन विवादमा
संयुक्त राष्ट्रसंघ र Ministério Público ले उठाए संविधानविपरीत हुने चिन्ता
पोर्तुगल सरकारले ल्याएको आप्रवासी “Retorno” अर्थात् विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रण, हिरासत तथा निष्कासन गर्ने नयाँ कानुन प्रस्ताव अहिले तीव्र विवादको विषय बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित शरणार्थी निकाय (UN Refugee Council) तथा पोर्तुगलको Ministério Público (सरकारी अभियोजन निकाय) ले उक्त कानुनका केही प्रावधान संविधानविपरीत हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो प्रस्ताव अहिले Assembleia da República (पोर्तुगल संसद) मा छलफलको क्रममा रहेको छ। सरकारले यसलाई अवैध आप्रवासन नियन्त्रण र निष्कासन प्रक्रिया छिटो बनाउने कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि मानव अधिकारकर्मी तथा कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यसलाई अत्यन्त कडा र संवेदनशील कानुनको रूपमा हेरेका छन्।
प्रस्तावित कानुनअनुसार हाल विदेशी नागरिकलाई Centro de Instalação Temporária (CIT) मा राख्न मिल्ने ६० दिनको अवधि बढाएर ३६० दिनसम्म पुर्याउन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। साथै, अहिले दिइने “स्वेच्छिक रूपमा देश छोड्ने अवसर” हटाएर सिधै निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बनाइएको छ।
त्यस्तै, पहिले निष्कासनबाट जोगिने केही विशेष मापदण्डहरू पनि घटाइने प्रस्ताव गरिएको छ, जसका कारण १६ वर्षमुनिका बालबालिकासमेत निष्कासन प्रक्रियामा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
सबैभन्दा विवादास्पद विषयमध्ये एक भनेको Asilo (शरण) वा निष्कासनविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको appeal ले प्रक्रिया रोक्ने अधिकार हटाउने प्रस्ताव हो। नयाँ नियम लागू भएमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई देश निकाला गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ।
यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा कानुनी निकायहरूले मानव अधिकार, बालअधिकार तथा पोर्तुगलको संविधानमाथि असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
