पोर्तुगलको ‘फिर्ता कानून’ संसदमा छलफल, तर मतदान स्थगित

सरकारको आप्रवासी फिर्ता नीति विवादित, मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप
पोर्तुगल सरकारले ल्याएको आप्रवासी फिर्ता (Lei do Retorno) सम्बन्धी नयाँ कानून संसदमा छलफल भए पनि अपेक्षा विपरीत त्यसको मतदान भने हुन सकेन। प्रारम्भिक कार्यसूचीमा मतदान समावेश भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा उक्त प्रस्तावलाई थप सुधारका लागि संसदीय समितिमा पठाउन आग्रह गरेपछि मतदान रोकिएको हो।
सरकारका राष्ट्रपति मामिला मन्त्री António Leitão Amaro ले संसदमा बोल्दै, “यो कानूनलाई अझ सुधार गर्न र परिमार्जन गर्न समितिमा पठाउन आवश्यक छ” बताएका थिए।
सरकारको दाबी अनुसार यो नयाँ कानूनले अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई छिटो निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउनेछ। तर विपक्षी वामपन्थी दलहरूले भने सरकारले संसदले सुनेका विभिन्न संस्था तथा मानवअधिकार निकायहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
दक्षिणपन्थी दल Chega र Iniciativa Liberal ले भने सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै देशको आप्रवासन नियन्त्रण कडा बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, यो प्रस्तावले धेरै नकारात्मक कानुनी राय प्राप्त गरेको छ। पोर्तुगल संसदका सभामुखले समेत यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
SOS Racismo को कडा विरोध
मानवअधिकार तथा आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था SOS Racismo ले यो कानूनलाई “अत्यन्त दक्षिणपन्थी, जातीय तथा विदेशीविरोधी एजेन्डाको औपचारिक रूप” भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले आप्रवासीलाई “समेट्ने र एकीकरण गर्ने” होइन, “पछ्याउने र दण्डित गर्ने” नीति लिएको आरोप लगाएको छ।
SOS Racismo का अनुसार नयाँ कानूनले:
आप्रवासीलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने, १६–१७ वर्षका नाबालिगलाई समेत नियन्त्रणमा लिन सक्ने, कानुनी पुनरावेदन अधिकार कमजोर बनाउने, तथा “एकअर्कालाई उजुरी गर्ने” प्रकारको निगरानी प्रणाली निर्माण गर्ने खतरा रहेको जनाएको छ। संस्थाले यो प्रस्ताव पोर्तुगलको संविधान, Geneva Convention तथा युरोपेली संघको कानुन विपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
SOS Racismo ले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि यदि यो कानून पारित भयो भने, त्यसले पोर्तुगलमा बस्न र काम गर्न आएका हजारौँ आप्रवासीको जीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ र शरणार्थी संरक्षण प्रणाली समेत कमजोर बन्नेछ।