काठमाडौं। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्णय विरु४ अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बालेनले व्यापारिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
व्यापारिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था साउन ३० गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । न्यायधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि कम्प्लेक्स डेभलपर्स एसोसिएसन अदालत गएको थियो। महानगरले पार्किङ शुल्क नउठाउन साउन १० मा सूचना जारी गरेको थियो।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन ३० गते बोलाएको छ।
महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मार्ट, सपिङ कम्प्लेक्स लगायत व्यावसायिक भवन, अस्पताल लगायतले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
