काठमाडौं । सुन तस्करीको विषयमा सरकार पन्छिन खोजेको पाइएको छ । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अडान राख्दै संसद बैठक अरुवद्ध गर्दै आएको छ । तर, सत्तापक्षले उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ ।
दुवै पक्षबीच अडान कायमै राख्दै संसद् चेपुपामा परेको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद खुलाउन पहल गरे पनि दुवै पक्षले अडान छोडेका छैनन् । एमाले साउन १० गतेदेखि संसद्का दुवै बैठक रोक्दै आएको छ ।
संसद खुलाउनक लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तीर्व छलफल भएको छ । ओलीले समिति बनाएर अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, प्रचण्ड समिति बनाउन नपर्ने भन्दै आलटाल गर्दैै आएका छन् ।
जसले गर्दा सोमबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो । स्रोतका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका उच्च नेताहरुको संलग्नता देखिएकाले त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रचण्ड कडारुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
समिति बनाएमा ठूला नेताहरु फसिने डर प्रचण्डमा छ । उनले सुन तस्करीको प्रकरण प्रहरीलाई दिन पनि कन्ज्युस्याई गरिरहेका छन् । उक्त प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्र्दै आएको छ । दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि राष्ट्रियसभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्यो । प्रतिनिधिसभा बैठक भने सूचना टाँसेर स्थगित गरियो।