डेनमार्कमा नयाँ सरकार गठन: पूर्व प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री, जनतालाई राहत र अध्यागमनमा कडा नीति

कोपनहेगन, डेनमार्क – मार्च २४, २०२६ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि करिब ६९ दिन लामो राजनीतिक वार्तापछि डेनमार्कमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। जुन १, २०२६ मा प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनको नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ गठबन्धनमा सोशल डेमोक्रेट्स (Social Democrats), सोशल लिबरल्स (Radikale Venstre), सोसलिस्ट पिपुल्स पार्टी (SF) तथा मोडरेट्स (Moderaterne) सहभागी छन्। संसदमा पूर्ण बहुमत नभएकाले यो सरकारलाई अल्पमत गठबन्धन सरकारका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेनले गरिरहेकी छन् भने डेनमार्कका पूर्व प्रधानमन्त्री लार्स लोके रासमुसेन पुनः परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसबाहेक पीटर हुमेलगार्डले अर्थ मन्त्रालय तथा जेप्पे ब्रुसले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
नयाँ सरकारले जनताको जीवनयापन खर्च घटाउन खाद्यान्नमा लाग्ने VAT आधा गर्ने तथा फलफूल र तरकारीमा लाग्ने VAT पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेको छ। युवाहरूका लागि २२ वर्षमुनि निःशुल्क सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउने, आगामी वर्षहरूमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क दन्त उपचार सेवा दिने तथा कम आय भएका पेन्सनधारीहरूलाई थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा कम्पनी कर २२ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा झार्ने तथा केही आयकर संरचनामा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सरकारका अनुसार यसले लगानी बढाउने र डेनमार्कको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउनेछ।
तर सबैभन्दा बढी चर्चा अध्यागमन नीतिको भएको छ। प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सेनले डेनमार्कको कडा अध्यागमन नीति कायम रहने स्पष्ट पार्दै विदेशी अपराधीहरूको निष्कासन प्रक्रिया अझ छिटो र प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेकी छन्। साथै युरोप बाहिर नै आश्रय तथा निष्कासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
सरकारले ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौमिकता कायम राख्ने, रक्षा खर्च बढाउने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ डेनिस सरकारको मूल सन्देश स्पष्ट छ – नागरिकलाई थप सामाजिक सुविधा, सस्तो जीवनयापन र बलियो कल्याणकारी राज्य, तर अध्यागमन र अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको नीति। यही कारणले यो सरकारलाई अहिले युरोपकै सबैभन्दा प्रभावशाली र चासोका साथ हेरिएको राजनीतिक प्रयोग मानिएको छ।