पोर्तुगल संसदमा आज “फिर्ता कानून” माथि छलफल अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई देशनिकाला गर्न कडा व्यवस्था प्रस्ताव
पोर्तुगल सरकारले अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकलाई देशबाट हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले ल्याएको “Lei do Retorno” अर्थात् “फिर्ता कानून” आज पोर्तुगलको संसद Assembleia da República मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले हाल विदेशीलाई अस्थायी निरोध केन्द्र (Centro de Instalação Temporária – CIT) मा राख्न मिल्ने अधिकतम अवधि ६० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, विदेशी नागरिकले सहयोग नगरेमा वा आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न ढिलाइ भएमा उक्त अवधि थप १८० दिनसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको प्रस्ताव अनुसार विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा नराखी अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि लागू गर्न सकिनेछ। जसमा आर्थिक धरौटी (caução), यात्रा कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था तथा खुला प्रकारका अस्थायी केन्द्रमा राख्ने प्रावधान समावेश छन्।
यसैगरी सरकारले स्वेच्छिक रूपमा देश छोड्न दिइने सूचनाको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। साथै, जबर्जस्ती देशनिकाला गरिएका विदेशीलाई पुनः पोर्तुगल प्रवेशमा लगाइने प्रतिबन्ध अवधि हालको भन्दा बढाएर पाँच वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अवस्थाहरूमा यो अवधि अझ लामो हुन सक्ने बताइएको छ।
प्रस्तावित कानून अनुसार पोर्तुगिज नाबालक सन्तान भएका विदेशी नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा देशनिकाला गर्न नमिल्नेछ। तर, यस्तो सुविधा पाउन विदेशी नागरिक पोर्तुगलमै जन्मिएको र कम्तीमा पाँच वर्षदेखि यहीँ बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।
सरकारको यो प्रस्तावले विदेशी कानून, शरणार्थी सम्बन्धी कानून तथा अस्थायी निरोध केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर, संसदले मागेका विभिन्न निकायका रायहरूमा यो प्रस्तावको कडा आलोचना गरिएको छ। शरणार्थीसम्बन्धी पोर्तुगिज परिषद (CPR), संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (ACNUR), सार्वजनिक अभियोजन परिषद तथा प्रशासनिक अदालत परिषदले प्रस्तावप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
आज संसदमा Chega पार्टीले ल्याएको सीमाना नियन्त्रण तथा विदेशीको बसोबास कडा बनाउने शरणार्थी कानून संशोधन प्रस्ताव तथा Livre पार्टीले कमजोर अवस्थाका व्यक्तिलाई CIT मा हिरासतमा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने भएको छ।
