काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सधैँ उन्मुक्ति दिदैँ आएको छ ।
लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, हालसम्म सरकारले आफैले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष वाधा अड्काउ फुकाउ गर्दैै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गतेको बैठकले १ सय जना पनि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै यस वर्ष पनि म्यानपावर निर्वाधरुपमा नवीकरण हुने भएका छन् । २्र०७५ मा केही ऐन संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले धेरै म्यानपावर हुँदा भद्रगोल अवस्था आएको भन्दै उक्त प्रावधान ल्याएका थिए । तर,पछिल्ला श्रममन्त्रीले यसै प्रावधान फुकुवा गर्न व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनाए ।
यस वर्ष पनि सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरेर म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ र २०७९र८० मा सय–सय जना कामदार पठाउन नसक्ने २ सय कम्पनी छन् ।
