काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न अझै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन हुन सकेको छैन । दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटकपटक छलफल भएपनि निचोड निस्कन सकेको छैन । सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको समझदारी बनेको छ।
आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानुन, घटनाको अनुसन्धानलगायतका विषयमा छलफल भयो।
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले तस्कारीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार चाहिने बताए ।
सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने एमालेको अडान छ । यस्तो माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताए ।
बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले विधुतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्कारीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग बताए ।
कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आसय रहेको जानकारी गराए ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने उनले बताए । तर, सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आसय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।
ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।
