काठमाडौं । सहकारी संस्था र संचालकहरुको सम्पती बेचेर चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउदै कार्यदलले बचत फिर्ता गर्ने समयसीमा सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिन गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ ले बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीका सञ्चालकले सम्पत्ति बेचेर सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाएको हो ।
सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्ति र लगानी, सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ
नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिइएको छ ।
बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुई पटक एक÷एक महिना म्याद थप गरेको हो । पछिल्लो पटक थपिएको समयभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष र सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक सदस्य छन् । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।
