काठमाडौं । रेशम चौधरीको आममाफी कानुन विपरित भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
कैलालीको टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत डोटीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर त्यसको ८ दिनपछि १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरेका थिए ।
अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई प्रश्न उठाउँदै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनिएको छ ।
न्यायाधीश डा आनदमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘फौजदारी कानुनको उलंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले १६ जेठमा सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
