युरोपेली आयोगको ठूलो कदम: ९ शेन्गेन देशलाई आन्तरिक सीमा जाँच हटाउन आग्रह, यात्रु र आप्रवासीमा नयाँ आशा

ब्रसेल्स, ३ जुन २०२६। युरोपेली आयोगले शेन्गेन क्षेत्रका ९ सदस्य राष्ट्रलाई वर्षौंदेखि लागू गरिएका आन्तरिक सीमा जाँचहरू (Internal Border Controls) क्रमशः हटाउन औपचारिक आग्रह गरेको छ। आयोगको यो कदमलाई शेन्गेन क्षेत्रभित्रको स्वतन्त्र आवागमन पुनः बलियो बनाउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
आयोगले जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया, इटाली, डेनमार्क, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स, स्लोभेनिया र नर्वेलाई आन्तरिक सीमा जाँच हटाउँदै वैकल्पिक सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएको छ।
किन लगाइएका थिए सीमा जाँच?
सन् २०१५ को शरणार्थी संकट, आतंकवादी हमलाको जोखिम, मानव तस्करी, संगठित अपराध तथा पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको अवैध आप्रवासनलाई कारण देखाउँदै धेरै शेन्गेन देशहरूले अस्थायी सीमा जाँच पुनः लागू गरेका थिए। तर अस्थायी रूपमा सुरु गरिएका कतिपय जाँचहरू वर्षौंसम्म निरन्तर चलिरहे।
युरोपेली आयोगको भनाइमा, सुरक्षा चुनौतीहरू वास्तविक भए पनि सीमा जाँच सधैंको समाधान होइन। शेन्गेन सम्झौताको मूल मर्म भनेको सदस्य राष्ट्रहरूबीच बिना पासपोर्ट जाँच स्वतन्त्र यात्रा गर्नु हो।
आयोगको तर्क के छ?
आयोगले अब युरोपसँग पहिलाभन्दा धेरै आधुनिक प्रविधि र सुरक्षा संयन्त्र उपलब्ध भएको बताएको छ। सीमा जाँचको सट्टा निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्ने आयोगको धारणा छ:
मोबाइल प्रहरी गस्ती बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली नम्बर प्लेट पहिचान प्रविधि अन्तरदेशीय प्रहरी सूचना आदानप्रदान लक्षित सुरक्षा निगरानी आयोगका अनुसार यस्ता उपायहरूले स्वतन्त्र आवागमन कायम राख्दै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
नयाँ डिजिटल प्रणालीले के प्रभाव पार्नेछ?
युरोपेली संघले हाल Entry/Exit System (EES) लागू गरिरहेको छ। यस प्रणालीले युरोप बाहिरबाट आउने यात्रुहरूको बायोमेट्रिक विवरण, प्रवेश र बहिर्गमनको अभिलेख डिजिटल रूपमा राख्छ। भविष्यमा ETIAS प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ।
आयोगको विश्वास छ कि बाह्य सीमामा निगरानी बलियो भएपछि शेन्गेनभित्रका आन्तरिक जाँचको आवश्यकता स्वतः कम हुनेछ।
पोर्तुगलमा बस्ने नेपालीहरूलाई के असर पर्ला?
यदि आयोगको सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन भयो भने पोर्तुगलमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई विशेष लाभ हुन सक्छ।
पोर्तुगलबाट स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली लगायतका देशमा यात्रा अझ सहज हुनेछ। बस, रेल वा निजी गाडीबाट सीमा पार गर्दा रोकतोक कम हुन सक्छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कामदार र व्यवसायीलाई सुविधा हुनेछ। पर्यटन तथा व्यापारिक आवागमन थप सहज बन्न सक्छ। तर आयोगको आग्रह मात्रले तत्काल सीमा जाँच हट्ने भने होइन। अन्तिम निर्णय सम्बन्धित देशहरूले आफैं गर्नेछन्। त्यसैले युरोपभित्र यात्रा गर्दा वैध निवास कार्ड, पासपोर्ट वा अन्य आवश्यक कागजात साथमा राख्न अझै आवश्यक छ।
शेन्गेनको भविष्य कता?
विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय केवल यात्रा सम्बन्धी विषय मात्र होइन, युरोपेली एकताको परीक्षा पनि हो। यदि सीमा जाँचहरू स्थायी बन्दै गए भने शेन्गेन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले आयोग अहिले स्वतन्त्र आवागमन र सुरक्षा बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा देखिएको छ।
अन्तयमा ..
युरोपेली आयोगले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— “शेन्गेनको भविष्य खुला सीमामा छ, स्थायी सीमा जाँचमा होइन।” सुरक्षा चुनौतीहरू कायम रहे पनि आधुनिक प्रविधि, प्रहरी सहकार्य र डिजिटल सीमा व्यवस्थापनका माध्यमबाट युरोपले पुनः सीमाविहीन यात्राको आदर्शलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको छ। यो कदम सफल भएमा लाखौं यात्रु, कामदार, विद्यार्थी र आप्रवासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।