नयाँ अध्यागमन नियममा युरोपेली संघको सहमति, स्पेन मात्र विरोधमा

– युरोपेली संघ (EU) ले अध्यागमन नियन्त्रणलाई थप कडा बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ फिर्ता (Deportation) सम्बन्धी नियममा सहमति जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले युरोपेली संघ बाहिर पनि “रिटर्न हब” वा निर्वासन केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछन्, जहाँ शरण आवेदन अस्वीकृत भएका आप्रवासीहरूलाई पठाउन सकिनेछ।
युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबीच सोमबार भएको सहमतिलाई अध्यागमन नीति कडा बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो अध्यागमनप्रति विभिन्न देशहरूमा देखिएको राजनीतिक दबाबपछि यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तर, यस प्रस्तावको विरोध गर्ने एकमात्र देश स्पेन बनेको छ। सन् २०२५ डिसेम्बरमा EU परिषद्को बैठकमा पनि स्पेनले यस नियमविरुद्ध मतदान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेज नेतृत्वको स्पेनी सरकारले अन्तिम मतदानमा पनि आफ्नो विरोध कायम राख्ने संकेत दिएको छ।
हाल युरोपका अधिकांश देशहरूले अध्यागमन नीति कडा बनाउने दिशा लिइरहेका बेला स्पेन भने अपेक्षाकृत उदार नीतिमा अडिग देखिएको छ। स्पेन सरकारले हाल देशभित्र बसोबास गरिरहेका ८ लाखभन्दा बढी कागजातविहीन आप्रवासीलाई नियमित कानुनी हैसियत दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो विषयले युरोपभित्र अध्यागमन नीतिमा रहेको स्पष्ट मतभेदलाई उजागर गरेको छ। एकातिर अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू अवैध अध्यागमन नियन्त्रण र निर्वासन प्रक्रिया छिटो बनाउन चाहन्छन् भने अर्कोतिर स्पेन मानवअधिकार र सामाजिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा देखिएको छ।