स्पेनको सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध अस्थायी सरकारी कर्मचारीहरू ब्रसेल्स जाने
स्पेनको सर्वोच्च अदालत (Tribunal Supremo) ले सार्वजनिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विषयमा हालै दिएको निर्णयपछि देशभर नयाँ विवाद सुरु भएको छ। अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हजारौँ अस्थायी सरकारी कर्मचारीहरू अब आफ्नो न्यायको लडाइँ युरोपेली आयोग (Comisión Europea) सम्म लैजाने तयारीमा छन्।
यस विषयमा लामो समयदेखि कानुनी अभियान चलाउँदै आएको एक कानुनी समूहले स्पेनविरुद्ध युरोपेली आयोगमा दुई नयाँ उजुरी दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त समूहले स्पेन सरकारले युरोपेली संघ (EU) को श्रमसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा “abuso de temporalidad” अर्थात् अस्थायी रोजगारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
स्पेनमा हजारौँ शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा अन्य सरकारी कामदारहरू वर्षौँदेखि अस्थायी करारमा काम गर्दै आएका छन्। धेरै कर्मचारीले १० देखि २० वर्षसम्म एउटै पदमा काम गरे पनि उनीहरूलाई स्थायी मान्यता दिइएको छैन। युरोपेली कानुन अनुसार यति लामो समयसम्म अस्थायी करार दोहोर्याउनु गैरकानुनी मानिन्छ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले स्थायी नियुक्ति स्वतः दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले केही अवस्थामा सीमित आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन सकिने संकेत गरे पनि दीर्घकालीन अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह अधिकार दिनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको देखिएको छ।
यस निर्णयपछि अस्थायी कर्मचारीहरूमा ठूलो निराशा फैलिएको छ। उनीहरूका अनुसार राज्यले वर्षौँसम्म स्थायी काम गराएर पनि कानुनी सुरक्षा नदिएको भन्दै यो श्रमिक अधिकारमाथिको अन्याय हो।
कानुनी समूहहरूले अब ब्रसेल्समार्फत स्पेनमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएका छन्। उनीहरूको विश्वास अनुसार युरोपेली आयोगले स्पेनविरुद्ध कारबाही अघि बढाएमा सरकारले आफ्नो सार्वजनिक रोजगार नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छ।
यो विषय अहिले स्पेनको राजनीति, प्रशासन र श्रम अधिकारको क्षेत्रमा निकै चर्चित बनेको छ। आगामी महिनाहरूमा युरोपेली संस्थाहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने कुराले हजारौँ अस्थायी सरकारी कर्मचारीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
