काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान दिएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको हो ।
श्रमगन्तव्य मुलुकहरूमा प्रभावकारिता बढाउन थालेको छ । त्यसका लागि व्यवस्थापकीय तथा नीतिगत परिवर्तन गर्न लागेको छ।
नेपाली नियोगहरू चुस्त बनाउने, थप देशसँग श्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारलाई कानुनी उपयुक्त सहयोग उपलब्ध गराउने र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
श्रमगन्तव्यका रूपमा रहेका १२ देशका १३ नियोग प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वृहत छलफल गरे ।
सुधारका लागि धेरै विषय गन्तव्य मुलुकको सरकारसँग निर्भर रहेकाले सरकारले मात्रै चाहेर सुधार सह्भव नहुने जाकार बताउँछन् । तर, सरकारले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सके परिवर्तन सम्भव छ ।
सरकार र श्रमगन्तव्यका नेपाली नियोगहरूले श्रमिकहरूलाई हेर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
दूतावासहरू राहदानी नवीकरणको कामबाट माथि उठेर श्रमका क्षेत्रमा विशेष काम गर्नुपर्ने श्रमविज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारका एक अर्का निकायबीच समन्वय नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । श्रम र परराष्ट् मन्त्रालयबीच जुहारी चल्ने भएपछि सधैँजसो ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
सम्बन्धीत निकायले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
