काठमाडौं ।
उत्पादनमुलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । परिसंघले दिएको सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगहरुका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई भने यस संशोधनले समेटेको छैन । उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ ।
उद्योग व्यवसाय संचालन प्रकृतिका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरुप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तिय चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघको विश्वास छ । भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक छ ।
तर मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन । आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको छ । सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरुपमा समस्या समाधान गर्दैन ।
व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । यस्तै, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको वक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ ।
साथै, चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघको बुझाइ छ ।
निर्देशनमा निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ । यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई नि?त्साहित बनाउने छ ।
साथै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजीक्षेत्रलाई गम्भिर असहजताको स्थिती सिर्जना गर्छ ।
ठूला उद्योग व्यवसाय÷समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।
