पोर्तुगलको राष्ट्रियता कानूनमा ठूलो परिवर्तन: नागरिकताका लागि अब ७ देखि १० वर्ष कानुनी बसोबास अनिवार्य मे १९ वाट नै कानुनलागु

पोर्तुगलको राष्ट्रियता कानूनमा ठूलो परिवर्तन: नागरिकताका लागि अब ७ देखि १० वर्ष कानुनी बसोबास अनिवार्य
पोर्तुगल सरकारले राष्ट्रियता सम्बन्धी कानूनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। Lei Orgânica n.º 1/2026, de 18 de maio मार्फत सन् १९८१ को Lei n.º 37/81, अर्थात् पोर्तुगलको राष्ट्रियता कानूनमा व्यापक परिवर्तन गरिएको हो। यो कानून १८ मे २०२६ मा Diário da República मा प्रकाशित भएको छ र प्रकाशित भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानूनअनुसार अब पोर्तुगलमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउन पहिलेभन्दा कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। सामान्य विदेशी नागरिकका लागि पोर्तुगीज नागरिकता आवेदन दिन कम्तीमा १० वर्ष कानुनी रूपमा पोर्तुगलमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। तर पोर्तुगीज भाषा बोल्ने देशका नागरिक र युरोपेली संघका नागरिकका लागि यो अवधि ७ वर्ष तोकिएको छ। यसअघि नागरिकता प्रक्रियामा तुलनात्मक रूपमा सजिलो व्यवस्था रहेको मानिँदै आएको थियो।
नागरिकता पाउन अब केवल बसोबास अवधि पुगेको मात्र पर्याप्त हुनेछैन। आवेदकले पोर्तुगीज भाषा, संस्कृति, इतिहास, राष्ट्रिय प्रतीक, नागरिक अधिकार र कर्तव्य तथा पोर्तुगलको राजनीतिक व्यवस्थाबारे पर्याप्त ज्ञान भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि परीक्षा वा प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आवेदकले लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यका आधारभूत सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ कानूनमा आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई पनि महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ। नागरिकता माग्ने व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसले नियमित आम्दानी, कर विवरण, रोजगारी वा अन्य वैध आयस्रोतलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ। विशेष गरी क्यासमा काम गर्ने, कर विवरण नदेखाउने वा औपचारिक आम्दानी कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा नागरिकता प्रक्रियामा कठिनाइ आउन सक्ने देखिन्छ।
पोर्तुगलमा जन्मिएका विदेशी आमाबाबुका बच्चाको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अब बच्चा जन्मिँदा आमाबाबुमध्ये कम्तीमा एक जना पोर्तुगलमा ५ वर्षदेखि कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा मात्र बच्चाले पोर्तुगीज नागरिकता दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बच्चा विद्यालय जाने उमेरको भए नियमित रूपमा अनिवार्य शिक्षामा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विवाह वा união de facto का आधारमा नागरिकता लिने प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गरिएको छ। पोर्तुगीज नागरिकसँग ३ वर्षभन्दा बढी विवाह वा वास्तविक सहजीवन रहेको विदेशी नागरिकले नागरिकता लिन सक्ने भए पनि अब सुरक्षा, गम्भीर अपराध र राष्ट्रिय समुदायसँगको वास्तविक सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनेछ। विवाह ६ वर्षभन्दा बढी भएको वा दम्पतीका साझा पोर्तुगीज सन्तान भए सामान्यतया विरोध नहुने व्यवस्था रहे पनि आतंकवाद, गम्भीर अपराध, संगठित अपराध वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिए नागरिकता रोक्न सकिनेछ।
कानूनले अपराधसम्बन्धी विषयलाई पनि स्पष्ट बनाएको छ। आतंकवाद, हिंसात्मक वा अत्यन्त हिंसात्मक अपराध, अत्यन्त संगठित अपराध, राज्य सुरक्षाविरुद्धको अपराध वा गैरकानुनी आप्रवासनमा सहयोग जस्ता अपराधमा ३ वर्षभन्दा बढी प्रभावकारी कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन रोक लगाउन सकिनेछ। साथै संयुक्त राष्ट्र संघ वा युरोपेली संघले लगाएका प्रतिबन्धमा परेका व्यक्तिहरू पनि नागरिकता प्रक्रियामा अयोग्य मानिनेछन्।
नयाँ संशोधनले नागरिकता प्रक्रियामा बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आवेदकको अनुहारको तस्वीर, औँठाछाप र उचाइ जस्ता विवरण संकलन गरी आवश्यक परे अन्य डाटाबेससँग मिलान गर्न सकिनेछ। आवेदन अस्वीकृत भए यस्तो विवरण निश्चित अवधिपछि मेटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
झुटा कागजात, गलत विवरण वा धोखाधडीमार्फत नागरिकता लिएको प्रमाणित भए नागरिकता बदर हुन सक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ। तर १० वर्षसम्म सद्भावनापूर्वक नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता स्थायी रूपमा सुरक्षित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि धोखाधडीबाट नागरिकता लिएको अवस्थामा यो संरक्षण लागू नहुने उल्लेख छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो नयाँ कानून लागू हुनुअघि नै दर्ता भएका प्रशासनिक प्रक्रियामा भने पुरानै कानून लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पहिले नै आवेदन दिएका व्यक्तिहरूका लागि यो परिवर्तन तत्काल लागू नहुन सक्छ। नयाँ आवेदन दिनेहरूका लागि भने यो कानून अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
यस संशोधनपछि पोर्तुगलको नागरिकता प्रक्रिया पहिलेभन्दा कडा, विस्तृत र प्रमाणमुखी हुने भएको छ। वैध बसोबास, नियमित आम्दानी, कर विवरण, भाषा–संस्कृतिको ज्ञान र कानुनी आचरण अब नागरिकता प्राप्तिको मुख्य आधार बन्नेछन्।
ा