काठमाडौं । कुनै जमाना थियो । गैरआवासीय नेपाली, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भन्दा छुट्टै सम्मान हुन्थ्यो । नागरिकस्तरमा मात्र होइन, राज्यले समेत गैरआवासाीय नेपाली र संस्थालाई उच्च महत्वका साथ हेरेको थियो ।
तर,पछिल्लो समयमा सरकारले एनआरएनएलाई आफ्नो मातहतको निकायका रुपमा हेर्न थालेका छन् । घृणा र द्धेषको रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो केही वर्ष यता परराष्ट्र मन्त्रालयमा एनआरएनए चोटिलो मुद्धा बन्न पुग्यो । एनआरएनएलाई मान्यता दिने कि नदिने, निर्देशन दिने कि नदिने, कसलाई च्याप्ने, कसलाई पछार्ने, कसलाई कन्भिन्स गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय केन्द्रित रह्यो । कर्मचारीले पनि निर्देशन बमोजिम त्यसैगरी काम गरे । गर्दैछन् ।
२०७४ देखि एनआरएनएको उल्टोगति सुरु भएको छ । जब, भवन भट्टसँग पूर्व अध्यक्ष शेष घले पत्नी जमुना गुरुङले हारिन्, त्यसपछि संस्थाको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।
भारी मतान्तरले पराजित भएपछि घले दम्पतीमा इगोकोरुपमा देखा प¥यो । घले–गुरुङ दम्पती नराम्ररी पछारिएदेखि अहिलेसम्म एनआरएनएमा उभो लाग्न सकेको छैन ।
१० औं विश्वसम्मेलनमा प्रतिनिधि विवादले उग्ररुप लियो । स्मार्ट एनआरएनए भनिए पनि निर्वाचन गर्ने वातावरण बन्न सकेन । इतिहासमै तीनजना अध्यक्ष र जम्बो पदाधिकधारी बन्यो । उक्त समयमा घले समूह चोइटियो । घले समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै एनआरएनए बनायो । आधिकारिकताका लागि ठूलै कसरत ग¥यो ।
सामूहिक नेतृत्वको १८ महिनेको अन्तिमतिर टुक्रिएको एनआरएनए जोड्ने प्रयास पनि सफल भयो । तर, सबै मुद्धा सम्बोधन नभएको भन्दै कुँवरहरु फेरि अलग्गिए ।
११ औं महाधिवेशन केही दिनअघि सम्पन भयो । तीन जना उम्मेदवार बने । निर्वाचन लडे । तर, परिणाम आएसँगै नयाँ लफडा र भद्रगोल फेरि सुरु भयो ।
भद्रगोल मात्र होइन, एनआरएनएमा नयाँ तरिकाले उग्ररुप लिएको छ । निर्वाचनमा हारेका दुई प्यानल एक भएर समानान्तर कमिति बनाएसँगै एनआरएनए थप विभाजित र विवादित बनेको छ ।
अहिले निर्वाचित र स्वघोषित पदाधिकारी अस्तित्वको लडाइमा छन् । आफ्नो पक्षमा पार्न शक्तिकेन्द्रसमेत धाइरहेका छन् । स्वघोषित एनआरएनए पदाधिकारी परिणाम स्वीकार गर्न चाहेका छैनन् । उनीहरुले निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएको र सिष्टम ह्याक गरेकै कारण आफूहरु हार्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यता निर्वाचित पदाधिकारीले प्राविधिक कारणले परिणाममा आशंका देखिए पनि प्रष्ट पार्न पर्यत्न गरिरहेको छ । सरकारकालाई सत्यतथ्य बुझ्न समेत आग्रह गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रियस्तरको छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्न आह्वान गरिसकेको छ । तर, स्वघोषित पदाधिधकारी धाँधली भएको स्पष्ट भइसकेकाले पुनः निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोले निर्वाचन गराएको थियो । सबैको सहमतिमा उक्त कम्पनी छनोट भएको थियो ।
आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ प्यानलले मत परिणाम नस्वीकारेर अर्को समानान्तर कमिटी गठन गरी प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । प्राविधिक जेसुकै भए पनि पछिल्लो समयमा एनआरएनएमा राजनीतिकरणको क्रियास्थल बन्न पुगेको छ ।
