पोर्चुगल । नेपाली श्रमिकका लागि युरोपका अधिकांश देश आकर्षक गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ । विभिन्न माध्यमबाट यूरोप आएर श्रमसँग जोडिनेको बाहुल्यता बढ्दो छ ।
एजेन्टमार्फत धेरैजसो नेपाली यूरोप आउने गरेका छन् । यूरोपको पोर्चुगल लगायत विभिन्न मुलुकमा आउने र कार्ड बनाएर अवसरको उपयोग गर्ने बाक्लिएका छन् ।
यूरोप आकर्षक गन्तव्य मुलुक भए पनि यहाँ आइपुग्न नेपाली लाखौं खर्च गर्न वाध्य छन् । म्यानपावर व्यवसायीको पहुँच नपुग्दा नेपाली एजेन्टको भरमा जान वाध्य छन् ।
यसका साथै राजदूतावासमा कर्मचारी नहुँदा व्यवसायीका मागपत्र रोकिएका बसेका छन् । जसले गर्दा नेपालीहरु म्यानपावार मार्फत नभई व्यक्तिगतमार्फत यूरोप आउने गर्छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यूरोपमा ३८ हजार नेपाली पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिगतरुपमा यूरोप पुगेका हुन् ।
सरकारले युरोपमा सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा पठाउन संस्थागत (म्यानपावर) लाई सहज गराउने रणनीति लिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्र लिदाँ दूतावासबाट प्रमााणीकरण गर्नुपर्छ । तर, दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीले यूरोपमा श्रमिक पठाउन पाएका छैनन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार ४० हजार भन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने उच्चस्तरीय बैठकले युरोपको रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरी म्यानपावरलाई यूरोप पठाउन सहज गराउन लागिएको हो । संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय दिने छ ।
लामो समयदेखि यो निर्देशका परराष्ट्र मन्त्रालयमा रोकिएको छ । संशोधन हुने निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । २०७५ अघि विभागले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले यूरोपमा संस्थागत पठाउन राजदूतावासले असहयोग गर्दा दलालहरूले फाइदा लिएको बताउँछन् ।
युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासले १५ हजार जनाको राजस्व लिइसकेका छन् । सबै गरेर ४० हजारको मागपत्र रोकिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
