काठमाडौ । सरकारले जथाभावी ऋण लिने गरेको पाइएको छ । ऋण लिने तर सही ठाउँमा प्रयोग नगर्नाले विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । ऋणको दुरुपयोग हुँदा आर्थिक भार थपिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ५७ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । कात्तिक मसान्तसम्म २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आवको चार महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
यही अवधिको ऋण प्राप्तिको अवस्था हेर्दा साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक ऋण र १५ अर्ब ८५ करोड ३० बाह्य ऋण गरी कूल एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइएको छ ।
चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ ।
गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । यही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख बराबर खर्च गरेको छ ।
