काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । कार्तिक २ गते निर्वाचन परिणाम आएसँगै एनआरएनएमा नयाँ तरिकाले उग्ररुप लिएको छ । निर्वाचनमा हारेका दुई प्यानल एक भएर समानान्तर कमिति बनाएका छन् ।
एनआरएनएको ११ औं विश्व सम्मेलनमा तीन जना अध्यक्षका प्रत्यासीबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । अध्यक्ष डा. बद्री केसी निर्वाचित भएपछि अन्य दुई प्यानलका उम्मेदवारहरु एकजुट भई छुट्टै कार्यसमिति गठन गरेको स्वघोषणा गरेका छन् । समानान्तर कमिटी गठन भएसँगै बालुवाटारस्थित कार्यालयमा पछिल्ला दिनमा तनाव सिर्जना भएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षहरुले पुनः निर्वाचन बटमलाइन बनाएका छन् । उनीहरुले बैंको खाता रोक्का राख्न बैंकमा पत्राचार गरिसकेका छन् । आफूहरु आधिकारिक भएको भन्दै कार्यालयमा अस्तित्व जमाउन उनीहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् ।
एनआरएनएको इतिहासमा पहिलोपटक अनलाइनबाट मतदान सम्पन्न भयो । अघिल्लो विश्व सम्मेलनमै अनलाइन मतादान गराउने अन्तिम तयारी भएको थियो । तर, विवादकै कारण निर्वाचन हुन सकेन ।
फलस्वरुप राजनीतिक सौदाबाजीका रुपमा सहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन भयो । जसका कारण पहिलोपटक तीन जना अध्यक्ष चुनिए । कुल आचार्य, रबिना थापा र डा. बद्री केसीले ६/६ महिना कार्यकारीको भूमिकामा नेतृत्व गरे ।
उक्त समयमा शेष घलेले आफ्नो छुट्टै समूह कायम राखे । उनले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा एनआरएनए कमिटी गठन गरे । पछि सहमति गरेर एकता गरे पनि पुनः बिच्किएर चोइटियो ।
अहिले निर्वाचनमा पराजित भएपछि आरके शर्माको नेतृत्वमा समानन्तर कमिटी गठन भएको छ । उनलाई अर्का पराजित महेश श्रेष्ठले सहयोग गरेका छन् ।
हरुवा दुईवटा प्यानल एक भएर समानान्तर कमिटी गठन भएपछि अहिले एनआरएनमा कलह सिर्जना भएको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मात्र होइन, धेरै जसो व्यक्ति पक्ष विपक्षमा उभिएका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा धाधली भएको, सेटिङ गरेर आफ्नो पक्षमा मत ल्याएको दावी गर्दै पुनः निर्वाचनको अडान लिएको छ ।
पुनः निर्वाचन गराए जितिने आरके समूहको आँकलन छ ।
अहिलेको निर्वाचन परिणाम कुनै हालतमा नस्वीकार्ने उनीहरुले अडान लिएका छन् । शर्मालाई महेश श्रेष्ठले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । अब निर्वाचन हुँदा श्रेष्ठले सघाउने शर्माको अपेक्षा पनि छ ।
नवनिर्वाचित डा. बद्री केसीले निर्वाचन स्वच्छ भएको दावी गर्र्दै आएका छन् । कुनै धाँधली भएको प्रमाण भए आफू पदमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । निर्वाचन छानबिन गर्न उनले असन्तुष्ट पक्षलाई आह्वान गरेका छन् । तर, असन्तुष्ट पक्ष मान्न तयार छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोले निर्वाचन गराएको थियो । सबैको सहमतिमा उक्त कम्पनी छनोट भएको थियो । निर्वाचन गराउने क्रममा सबैको समझदारी भएको देखिन्छ ।
तर, निर्वाचन परिणाम अप्र्रत्याशित आएपछि धाधली भएको धेरैले आशंका गर्न थाले । प्राविधिक कारणले परिणाम अप्रत्याशित भए पनि धेरैले शंका गर्ने ठाउँ भने बन्यो । एउटै उम्मेदवारको स्पेलिङ फरक फरक परेपछि परिणामप्रति धेरै अचम्मित परे ।
नेपालबाट भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष डा केशव पौडेलको मत शुन्य देखिए पछि परिणाम अप्रत्याशित सुनियो । पौडेललाई आफूहरुले मत दिएको तर किन नदेखिएको भन्नै प्रश्न आउनु स्वभाविक थियो । प्राविधिक कारणले यस्तो हुन गएको निर्वाचित समूहले प्रष्टीकरण दियो ।
प्राविधिक जेसुकै भए पनि पछिल्लो समयमा एनआरएनमा राजनीतिकरणको क्रियास्थल बन्न पुगेको छ । मंगलबार दुईपक्षीय झडप भएको छ । नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई कार्यक्रमको निमन्त्रणा दिन एमालेका नेता महेश बस्नेत एनआरएनए कार्यालय पुगेका थिए । उक्त समयमा असन्तुष्ट पक्षहरुले अवरोध सिर्जना गरेपछि हात हालाहालको स्थिति बन्यो ।
एनआरएनएको झगडा एनआरएनएमा मात्रै सीमित छैन । राजनीतिक दल, सरकार पनि यसमा मुछिएका छन् । सरकार प्रष्ट नबोले पनि असन्तुष्ट पक्षको संरक्षण गरेको, ढाडस दिएको देखिन्छ ।
असन्तुष्टलाई खुलेर भेट्ने, नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई नभेट्ने, दुइ पक्षीय छलफल गरी वास्तविक यथार्थ बुझ्न कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।
असन्तुष्ट पक्षले सरकारी निकायमा धाएर आधिकारिकता दिन निवेदन हालेको छ ।
१० औं विश्व सम्मेलनमा अदालतमा मुद्धा मामिला पनि भएको थियो । तर, अहिले निर्वाचन परिणामलाई लिएर अदालतमा भने अझै मुद्धा दर्ता भएको छैन ।
के अब पुनः निर्वाचन हुन्छ ?
एनआरएनए चिराचिरा बनेको छ । ८४ भन्दा बढी देशमा फैलिएको एनआरएनए पछिल्लो गन्जागोलमा फसेको छ । राजनीतिको फोहोरी भूमरीमा गिजोलिएको छ ।
राजनीतिक आडमा माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउने सोच अघिल्लो विश्व सम्मेलनमै हाबी भएको थियो । परिणाम घोषणा भएसँगै अहिले पनि त्यसैको सिको भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक क्रिडास्थल बनेकै कारण अहिले गत सम्मेलनदेखि नै जग हसाउनेगरी तीनतीन जना अध्यक्ष बनाइयो । अहिले एनआरएनए कब्जा गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ । दुई पक्षबीच चरम असन्तुष्टी छरपरस्त भएका छन् ।
निर्वाचनको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ वा हुँदैन, त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको समितिले ठहर गरेको भन्दै प्रतिवेदन पनि आएका छन् । त्यसको वास्तविकताबारे प्रष्टिकरण आइरहेका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षहरुको पुनः निर्वाचन बटमलाइन छ । यता नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई सरकारले समेत स्वीकारेको पाइदैँन । परराष्ट्रमन्त्रीसँग निर्वाचित समूहले भेट गरे पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई असन्तुष्ट पक्षले गलत ब्रिफिङ गरेकाले भेट नदिएको, विश्व सम्मेलनका क्रममा नआएको निर्वाचित पदाधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले निर्वाचितलाई वेवास्ता, घोषिलाई स्वागत गरिरहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन, परिणामको वास्तविकता खोज्न, खोतल्न सरकारले चासो नदेखाएको पाइन्छ । जसले गर्दा एनआरएनमा राजनीतिक धुर्विकरण देखा परेको छ ।
