नेपालमा युवा पलायन रोक्न र गाउँका पाखा–पखेरा जग्गाहरू वाझो नराख्न, कृषि नीति पूर्ण रूपमा कृषकको पक्षमा हुनैपर्छ। किसानलाई प्रोत्साहन दिनेगरी प्रीपेड व्यवस्था आवश्यक छ, र कृषि उत्पादनको बिक्री ग्यारेन्टी सरकार स्वयंले पहिल्यै लिनुपर्छ। तर विडम्बना—हाम्रो देशमा कुनै पनि कृषि नियम–नीति महिनामै परिवर्तन हुन्छ, मन्त्रीको मनले जसरी चल्यो त्यही लागू हुन्छ। यस्तो अस्थिरताले किसानको भरोसा हराउँछ, र खेतीप्रति साथै कृषि व्यवसायप्रति विश्वास मारिन्छ।
मानौँ, दशैँ–तिहारमा विदेशी फूलको बिक्री–वितरण रोक्नुपर्ने कुरा हो भने त्यो नियम चैत्रमै नै ल्याउनु पर्छ। किसानलाई भनिदिनुपर्छ—“यो वर्षको चाडवाडमा नेपाली फूल मात्र प्रयोग हुनेछ।” त्यसपछि किसानले विउ राख्छ, विरुवा लगाउँछ र असोज–कार्तिकमा फूल तयार पनि गर्छ। तर हाम्रो देशमा के हुन्छ? तिहार आउन १० दिन बाँकी छँदा “विदेशी फूल प्रतिबन्ध” घोषणा गरिन्छ। यसले न किसानलाई १० दिनमा फूल उत्पादन गर्न दिन्छ, न उपभोक्तालाई सरल मूल्यमा फूल प्राप्त हुन्छ। उल्टै कालोबजार मात्र फस्टाउँछ। तर पनि जनता ताली बजाउन छोड्दैनन्—यही हो वास्तविकता।
पहाडी भिरालो जमिनमा किसानलाई कागती, अम्ला, लप्सी जस्ता दीर्घकालीन, उपयुक्त बाली लगाउन ऊत्साहित गर्नैपर्छ। र सरकार ले समय तोकेर नै यति वर्ष या यती महिना पछि नेपालमा तरकारी कागतीजन्य वा त्यस्ता वस्तु अन्य देशबाट ल्याउन पूर्ण प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। जुन चिज नेपाल मा पुर्ण ऊत्पादन हुन्छ ति ल्याऊन प्रतिवन्ध गर्नु पर्दछ। यस्तो निर्णय कुनै मन्त्रीको मनले उल्ट्याउन नसक्ने कानुनी ढाँचा चाहिन्छ। बिक्रीको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ—जसरी व्यवसायीहरू बुद्दचित्तलको रुखको पैसा पहिल्यै भर्ने गर्छन्, त्यही प्रणाली किसानका लागि पनि सुरु हुनुपर्छ।
असिना होस् वा अन्य प्राकृतिक विपत्ति—क्षति भयो भने तुरुन्त क्षति मूल्याङ्कन गरी बीमा उपलब्ध गरिदिने प्रबन्ध भए पाखा–पखेरा बाझो रहने थिएनन्।
नेपालमा उत्पादन हुनेआलु काउली, मुलासँगै टमाटर, लसुन, अदुवा, प्याज जस्ता तरकारीजन्य वस्तु पूर्णत: विदेशबाट आयात बन्द गर्नैपर्छ। कृषि सामग्री—मल, बिउ, औजार—सबै किसानलाई पोस्टपेड प्रणालीमा उपलब्ध हुने; उत्पादन बिक्रीपछि मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। किसानलाई सम्मान, हौसला र प्रोत्साहन दिइयो भने न केवल युवा विदेशबाट फर्कन्छन्, उनीहरू विदेश नै जान चाहँदैनन्।
हामीसँग पेट्रोल, डिजेल, ग्यास उत्पादन गर्ने क्षमता छैन, तर माछा, मासु, दूध, दही, मह जस्ता कृषि–पशुपालन उत्पादन १००% स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने कडा नीति ल्याउनैपर्छ। तर मन्त्री–शासकहरू घुसमा लिप्त छन्। किसानले महिनौँ दुःख गरेर उत्पादन गर्छन्, तर बिक्री गर्ने बेला विदेशी आयात खुला गरिदिन्छन्। यसरी किसान सधैँ मर्कामा पर्छन्, र अन्ततः युवा विदेश जान वाध्य हुन्छन्।
यहीँ एक ताजा उदाहरण— मेरो एक साथीले महको राम्रो बजार हुने आशामा १५० घार माहुरी पाले। किनकि सरकारले विदेशी महमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर Gen Z सरकारले नियुक्त गरेको कृषि मन्त्रीले करोडौँको गिफ्ट पाएपछि विदेशी मह आयात खुलेर आयो। अब नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। मूल्य पाउँदैन। साना र घरेलु उद्योगका किसान ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मन्त्रीहरू कहिल्यै यो दीर्घकालीन असर के हुन्छ—सोच्दैनन्।
धनी र विकसित राष्ट्रहरूले पहिलो प्राथमिकता आफ्नै देशको उत्पादनलाई दिन्छन्। त्यो उपलब्ध नभएमा मात्र अन्य देशबाट ल्याउँछन्। तर हाम्रो देशका मन्त्री–सचिवहरूले निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेरेर गर्छन्। परिणाम—युवा निराश हुँदै विदेश पलायन बढ्छ। गाउँ–घरका जग्गा वाझो हुन्छन्।
जबसम्म देशमा कृषकको पक्षमा कृषि नीति बन्दैन, जबसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइँदैन, त्यतिबेलासम्म ती जग्गाहरू बाझै रहनेछन्, युवा पलायन कहिल्यै रोकिँदैन।
