आप्रवासन नीतिमा सम्भावित परिवर्तनहरू
चेगाको प्रभाव बढेसँगै, आप्रवासन नीतिहरूमा कडाइ आउने संकेतहरू देखिएका छन्। २०१८ देखि पोर्तुगलमा आप्रवासीहरूको संख्या तीन गुणा बढेको छ, जसले आवासको मूल्यवृद्धि र सामाजिक सेवामा दबाब सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, निर्वाचनअघि सरकारले करिब १८,००० अनधिकृत आप्रवासीहरूलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको थियो, जसले आप्रवासन मुद्दालाई चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो ।
कानुनी प्रक्रिया र ढिलाइ
हाल पोर्तुगलको आप्रवासन एजेन्सी (AIMA) मा करिब ९ लाख आप्रवासन केसहरू प्रक्रियामा छन्, जसमा धेरैजसो “रुचिको अभिव्यक्ति” (manifestação de interesse) मार्फत आवेदन दिएका छन्। नयाँ सरकार गठन नभएसम्म यी प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ हुने सम्भावना छ, जसले आप्रवासीहरूलाई थप अनिश्चिततामा पार्न सक्छ ।
राजनीतिक सहभागिता र प्रभाव
पोर्तुगलमा बसोबास गर्ने आप्रवासीहरूको संख्या करिब १५% भए पनि, मात्र ३.३% ले मतदान गर्न पाउने अधिकार राख्छन्। यो कम राजनीतिक सहभागिताले आप्रवासीहरूको आवाज कमजोर बनाएको छ, जसले पपुलिस्ट र आप्रवासीविरोधी प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ ।
अन्तमा –
पोर्तुगलको हालैको निर्वाचनले आप्रवासीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। आप्रवासन नीतिमा कडाइ, कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ, र राजनीतिक सहभागिताको कमीले आप्रवासीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, आप्रवासीहरूले आफ्नो कानुनी स्थिति सुनिश्चित गर्न र आवश्यक परेमा कानुनी सल्लाह लिनु उपयुक्त हुनेछ।
